छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स विभाग के आरक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शासन-प्रशासन से किया पत्राचार, कहा नई पेंशन योजना विसंगति पूर्ण है ,जिससे शासकीय कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय।

छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स विभाग के पुलिस आरक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, गृहमंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी व श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय जी से पत्राचार किया, जिसमें आरक्षक शंभू केवट, हितेंद्र लोनिया, रमाशंकर कौशिक, दिलीप वैष्णव, दीपक वैष्णव, वेंकटेश श्रीवास, विनीत कुमार, धर्मेंद्र कश्यप, मनजीत गोयल व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किया, पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की 1 जनवरी 2004 से लागू नई पेंशन योजना(NPS) को खत्म कर, पुरानी पेंशन(OPS) व जी.पी.एफ व्यवस्था पुनः लागू किया जाए।

फोर्स विभाग के समस्त कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत लगन, निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, परंतु कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत मिलने वाली राशि न्यूनतम होने के कारण परिवार का भरण-पोषण करना संभव नहीं होगा और सभी शासकीय कर्मचारी भविष्य में अपनी वृद्धा अवस्था की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान हैं,एनपीएस पेंशन व्यवस्था पूर्णतः विसंगति पूर्ण है।

प्रदीप दिवाकर ने कहा कि एन पी एस में जमा इक्विटी का हिस्सा वैश्विक संकट और स्थानीय बजट नीतियों के कारण बाजार भाव लुढकने से जोखिम के आधीन रहता है और अपेक्षित रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता है।

केंद्र शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना(OPS) बंद कर,नई पेंशन योजना(NPS) लागू करके कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया है, जिससे शासकीय कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है क्योंकि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है।

शासकीय कर्मचारियों को 60 वर्ष बाद भी पेंशन का अधिकार नहीं है, शासन जनहित के लिए चुना जाता है ,लेकिन राजनैतिक स्वार्थ से ओतप्रोत है, जबकि शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का संवैधानिक अधिकार है।

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